उच्च शिक्षण संस्थांची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी !

मंत्रिमंडळ समितीने उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थेला शैक्षणिक संस्थांच्या पायाभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुढील 4 वर्षात 2022 पर्यंत 1 लाख कोटी रुपये उभारण्याची परवानगी दिली आहे. तसेच या संस्थेचे अधिकृत भागभांडवल 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढवायला मंजुरी दिली आहे. तसेच 5 हजार कोटी रुपये अतिरिक्त निधी भरून सरकारचा हिस्सा वाढवायलाही मंजूरी दिली आहे.

सरकारी रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारायलाही समितीने मंजूरी दिली आहे. व्यावसायिकरित्या कर्ज घेण्याबाबत आर्थिक व्यवहार विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल. यामुळे सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध होईल.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थविषयक समितीने उच्च शिक्षण वित्तीय संस्थांची व्याप्ती वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. वित्त संस्थांचे भांडवल वाढवून 10 हजार कोटी रुपये करण्यात आले असून 2022 पर्यंत उच्च शिक्षणातील पायाभूत विकास आणि प्रणाली मजबूत करण्यासाठी 1 लाख कोटी रुपयांचा निधी तयार करायला सांगितले आहे.

डीएनए तंत्रज्ञान विधेयकाला केंद्राची मंजूरी

डीएनए तंत्रज्ञानाचा नियमन विधेयक 2018ला आज मंजुरी दिली आहे. देशाच्या न्याय वितरण प्रणालीला समर्थन आणि बळकटी देण्याकरिता डीएनए आधारित न्यायवैद्यक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे हे डीएनए आधारीत तंत्रज्ञान विधेयक 2018च्या अंमलबजावणीचा प्राथमिक उद्देश आहे. या विधेयकानुसार डीएनए प्रयोगशाळांची मान्यता आणि नियमन बंधनकारक केली जाणार आहे. या विधेयकातील तरतुदींमुळे हरवलेल्या व्यक्ती आणि देशाच्या विविध भागात आढळलेल्या अनोळखी व्यक्तींच्या मृतदेहांची ओळख पटणे शक्‍य होईल.

त्रिपुरातील आगरतळा विमानतळाचे महाराजा वीर विक्रम माणिक्‍य किशोर विमानतळ, आगरतळा असे नामकरण करायला मंजुरी दिली आहे. त्रिपुरातील जनतेकडून प्रदीर्घ काळ होत असलेली मागणी लक्षात घेऊन तसेच महाराजा वीर विक्रम माणिक्‍य किशोर यांना त्रिपुरा सरकारची आदरांजली म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

विपो कॉपीराईट करारातील प्रस्तावांना मान्यता

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या औद्यीगिक धोरण आणि प्रोत्साहन विभागाने विपो कॉपीराइट करार , 1996 आणि विपो परफॉर्मन्स अँड फोनोग्राम करार, 1996 याच्या संदर्भात दाखल केलेल्या प्रस्ताव स्वीकारायलाही मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिली. यामुळे इंटरनेट आणि डिजिटल क्षेत्रात कॉपीराइटची व्याप्ती वाढण्यास सहाय्य होईल.

सर्जनशील व्यक्तींना आंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट प्रणालीद्वारे त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला मिळेल. भारताने याआधीच आंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट ऑर्डरद्वारे परदेशी कामाला संरक्षण प्रदान केले आहे आणि या करारांमुळे भारतीय कॉपीराईट धारक आणि परदेशी धारक यांना समान संरक्षण मिळवून देणे शक्‍य होईल.

Use your ← → (arrow) keys to browse

Leave a comment