5 रुपयांचे पॉपकॉर्न मल्टिप्लेक्समध्ये 250 रुपयांत का ? : हायकोर्ट

सिनेमा हे आपल्या सगळ्यांचं मनोरंजनाचं एक साधन आहे. आपण बहुतेकजण जेव्हा आपल्याला इच्छा होते किंवा नवीन सिनेमा आला आहे तेव्हा लगेच सिनेमा पाहायला जात असतो.

आधी सिंगल स्क्रीन थियेटर होते आणि नंतर मग मल्टिप्लेक्स आले. मल्टिप्लेक्समध्ये एकापेक्षा जास्त स्क्रिन शिवाय आणखी सोयीसुविधा पुरवल्या जाऊ लागल्या. अर्थात बऱ्याच सोयीसुविधा असल्याने मग मल्टिप्लेक्समध्ये तिकिटांचे दरसुद्धा वाढले आणि मग तिथे मिळणारे पदार्थ यांचे सुद्धा दर वाढायला लागले.

सिनेमा आणि पॉपकॉर्न यांचं एक वेगळंच कनेक्शन आहे. सिनेमाला गेलं की बाकी काही नाही पण पॉपकॉर्न हे खावेसेच वाटतात. पण होतं काय की त्याची किंमत बघूनच आपल्यासारख्या सामान्य माणसांची ते पॉपकॉर्न खरेदी करायची हिम्मत होत नाही. या पॉपकॉर्नवरच आता हायकोर्टाने राज्य सरकारला एक प्रश्न विचारला आहे.

पाच रुपयांचे पॉपकॉर्न 250 रुपयांत विकण्याचा अधिकार यांना कुणी दिला? असा सावल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धारेवर धरलं. बॉम्बे पोलिस अॅक्टनुसार थिएटर मालकांवर करवाई करता येईल का? याचा तपशील सादर करा असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आम्ही सेवा व लक्झरी पुरवतो त्यामुळे या वस्तू महाग असल्याची बाजू मल्टिप्लेक्सचं प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलांनी मांडली. तुम्ही ताज व ओबेरॉयसारख्या हॉटेलांमध्ये १० रुपयांना चहा विकायला सांगू शकाल का असा सवाल उपस्थित करत त्यांनी महागड्या खाद्यपदार्थांचं समर्थन केलं.

मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांत घरचे खाद्यपदार्थ आणण्यास मनाई करण्याच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या जैनेंद्र बक्षी यांनी केलेल्या जनहित याचिकेची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली होती. या याचिकेवर बुधवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी झाली.

मुंबईसह राज्यभरातील मल्टिप्लेक्स थिएटरमध्ये विकले जाणारे अन्नपदार्थ अव्वाच्या सव्वा किंमतीत का विकले जातात? असा सवाल उपस्थित करत जर लोकांना त्यांच्या घरचे अन्नपदार्थ मल्टिप्लेक्समध्ये आणू जाऊ दिले जात नाहीत तर मग तिकडे खाजगी व्यावसायिकांना अन्नपदार्थ विकण्याची परवानगी कशी दिली जाते? असा हायकोर्टाने राज्य सरकारला सवाल विचारला आहे. जर सुरक्षेच्या कारणास्तव ही बंदी असेल तर मग सरसकट सगळ्याच अन्नपदार्थांना मल्टिप्लेक्समध्ये बंदी का नाही? असा सवालही हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे.

Use your ← → (arrow) keys to browse

Leave a comment