महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची वर्तणूक नेहमीच सौजन्यपूर्ण असते. हसतमुख चेहर्‍याने, सर्वांना सांभाळून बरोबर घेत चालण्याच्या त्यांचा या शैलीमुळे ते कठोर निर्णय घेत नाहीत असा गैरसमज होण्याची शक्यता असते.

पण सभ्य, सुसंस्कृत, सौजन्यशील व्यक्तिमत्वाच्या मुख्यमंत्र्यांमध्ये, वेळ आली तर कसलीही भीड न बाळगता जनतेच्या हिताचे कठोर निर्णय घेण्याची क्षमता पुरेपूर प्रमाणात आहे याचा प्रत्यय महाराष्ट्राने अनेकदा घेतलेला आहे.

नीरा देवधर धरणाचे बारामतीकडे जाणारेे पाणी माढ्याकडे वळविण्याचा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला तेंव्हा मुख्यमंत्र्यांच्या या पोलादी निर्धाराची प्रचीती पुन्हा एकदा आली.

1954 पासून आमलात असलेली पाणीवाटपाची व्यवस्था बदलण्यासाठी शरद पवार व अजित पवार यांनी स्वत:ची राजकीय ताकद वापरुन 2009 साली पाणी वाटपाचा करार बदलून टाकला. यामुळे नीरा देवधर धरणातून 60 टक्के पाणी डाव्या कालव्यातून बारामती-इंदापूर तालुक्याला तर फक्त 40 टक्के पाणी फलटण, माळशिरस, सांगोला व पंढरपूर तालुक्याला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा करार 3 एप्रिल 2017 मध्ये संपूनही हे पाणी बारामती-इंदापूर तालुक्यालाच दिले जात होते.

राज्या सरकारने आता घेतलेल्या धडाकेबाज निर्णयानुसार डाव्या कालव्यातून बारामतीला जाणारे 60 टक्के पाणी आता दुष्काळी भागाला देण्यात येणार आहे.

वेळ आली तर शरद पवारांसारख्या बलशाली नेत्याचा दबाव झुगारुन राज्यातील जनतेला समान हक्क आणि न्याय मिळेल यासाठी योग्य निर्णय घेण्याची धमक आपल्यात आहे हे देवेंद्र फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे.

‘राज्याचे हित’ हे एकमेव उदिष्ट समोर ठेऊन कुठल्याही दबावाला बळी न पडता योग्य निर्णय घेण्याची मुख्यमंत्र्यांची ही शैली आता राजकीय विश्लेषक व व्यवस्थापन शास्त्रातील तज्ञांकडून  ‘Devendra Development Doctrine’ म्हणून ओळखली जाऊ लागली आहे.

सर्वसामान्य माणसाच्या भाषेत या शैलीचं वर्णन “जोर का झटका, धीरे से लगे” या एका वाक्यात करता येईल!

 

Use your ← → (arrow) keys to browse

Leave a comment