आजच आलेल्या बातमीनुसार ‘डिजिटल इंडिया’ योजनेत ‘पंतप्रधान ग्रामीण डिजिटल साक्षरता’ मोहिमेत महाराष्ट्राने इतर सर्व राज्यांवर आघाडी घेतली आहे.

तंत्रज्ञानमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या तीन वर्षात महाराष्ट्रातील नऊ लाख चाळीस हजार ग्रामस्थ डिजिटल साक्षर बनले आहेत, तर एकूण 44लाख 33हजार लोकांनी डिजिटल साक्षरतेचेे प्रशिक्षण घेण्यासाठी नावनोंदणी केली आहे.

याचं प्रमुख श्रेय मा. मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘व्हिजन’ला आणि प्रयत्नांना द्यावं लागेल. गेल्या पाच वर्षात देवेंद्रजींनी सखोल अभ्यास, प्रामाणिक प्रयत्न व संपूर्ण पारदर्शी, कार्यक्षम शासनपद्धती यावर आधारित विकासाचं जे मॉडेल राबवलं, त्याचं वर्णन राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्रातील तज्ज्ञ मंडळी #Devendra Development Doctrine या शब्दात करत आहेत.

या मॉडेलचं एक महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे जनकल्याणाच्या निर्णयांची वेगवान, कार्यक्षम आणि संपूर्ण पारदर्शी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक पायरीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

सरकारद्वारे केली जाणारी तीन लाख रुपयांवरील प्रत्येक खरेदी ई-टेंडरिंगद्वारेच केली जावी असा नियम फडणवीस सरकारने हितसंबंधियांचा प्रचंड विरोध पत्करून केला. त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या एका प्रमुख स्त्रोताला आळा घालण्यात सरकारला यश आले. 

तसेच राज्यातील रेशनचे प्रत्येक दुकान ऑनलाईन जोडून प्रत्येक खरेदीसाठी बायोमेट्रिक अनिवार्य केल्यामुळे या व्यवस्थेतून होणार्‍या कोट्यावधी रुपयाच्या गळतीला आळा बसला.

शेतकरी कर्जामाफीच्या वेळीही डिजिटल क्षेत्रात महाराष्ट्राने केलेल्या प्रचंड प्रगतीचा पुरावा मिळाला, जेंव्हा एक कोटींहून अधिक शेतकर्‍यांनी कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज केले. या अर्जाच्या आधार पडताळणीमुळे तब्बल 18लाख बोगस अकाऊंटस् उघडकीला आली व राज्याच्या कोट्यावधी रुपयांची बचत झाली. 

तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे येणार्‍या पारदर्शकतेचा तडाखा बसून अनेकांची वर्षानुवर्षे सुखेनैव चाललेली दुकाने बंद झाली. अर्थातच त्यांनी या निर्णयाविरूद्ध मोठा गदारोळ केला. त्यातला एक प्रमुख आरोप होता, की सर्वसामान्यांना डिजिटल व्यवहारांची माहिती नसल्यामुळे त्याची होणारी तथाकथित गैरसोय!

या कुठल्यातरी दबावाला बळी न पडता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या प्रत्येक नागरिकाला डिजिटल साक्षर बनविण्याचा निर्धार केला. त्याचंच फलित म्हणजे डिजिटल साक्षरतेत महाराष्ट्राने मिळवलेलं देशभरातलं पहिलं स्थान.

#Devendra Development Doctrine च्या प्रभावामुळे महाराष्ट्र यापुढेही विकासाच्या वाटेवर झपाट्याने वाटचाल करत राहणार हे नक्की. काही विघ्नसंतोषी लोकांनी कितीही आदळआपट केली तरीही! 

Next post
Use your ← → (arrow) keys to browse

Leave a comment